विषय प्रवेश
नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच पटक, शेरबहादुर देउवा पाँच पटक, केपी शर्मा ओली चार पटक, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। मन्त्रीहरूको कुरा गर्दा त एक जना मान्छे १९ पटकसम्म मन्त्री बन्नुभएको दृष्टान्त हामीसँग छ । उहाँहरूमध्ये जीवित जो हुनुहुन्छ, अर्कोपटक सोही पद प्राप्तिका निम्ति निरन्तर प्रयत्नशील हुनुहुन्छ ।
राजनीतिक दलहरू तर्फको कुरा गर्दा नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’ ५२ वर्षदेखि, मोहनविक्रम सिंह ४४ वर्षदेखि, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ३८ वर्षदेखि, केपी शर्मा ओली १३ प्लस ४ वर्ष आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र उहाँहरू शरीरले नछोडेसम्म छोड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । यसैको परिणामले होला ४७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको ३६ वर्षको इतिहासमा ३३ वटा सरकारहरू बने । र गणतन्त्र प्राप्तिपछि २०६३ यताको २० वर्षमा १९ वटा सरकारहरू बने । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि बारबार प्रश्नहरू उठ्नु र लोकतन्त्रका निम्ति बलिदान गर्ने, लोकतन्त्र बहाली गर्ने दल र नेताहरू प्रति जनतामा वितृष्णा र निराशा बढ्नु यिनै कारणहरू हुन् ।
राजनीति शास्त्रका वैज्ञानिकहरू भन्नुहुन्छ ‘१० वर्षभन्दा बढी एउटै नाम वा अनुहार बारबार देख्दा मतदातामा मनोवैज्ञानिक थकान (psychological tiredness) उत्पन्न हुन्छ ।’ त्यसपछि उनीहरूले नयाँ पात्र चाहन्छन् । असल होस् या खराब, योग्य होस् या अयोग्य, परिचित होस् या नहोस् बस नयाँ । हाम्रो देशमा त्यही भइरहेको छ । नयाँ उदाएका दलहरूको पनि कार्यकारी प्रमुखमा कार्यकाल सीमाको प्रबन्ध गरिएको देखिँदैन । १० वर्षपछि उहाँहरूप्रति पनि मतदातामा त्यत्तिकै वितृष्ण पैदा हुने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ ।
अवधारणा
कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल सीमा लोकतन्त्र र संवैधानिकवादको एक आधारभूत स्तम्भ हो, जसले राजनीतिमा अनिवार्य चक्र (Compulsory Rotation) सुनिश्चित गर्दै शक्तिको असीमित केन्द्रीकरणलाई रोक्छ। प्रख्यात लोकतन्त्रविद् जुआन लिन्ज (Juan Linz) का अनुसार लोकतन्त्र भनेको निश्चित समयका लागि गरिने शासन हो, जबकि निरङ्कुशता सधैँका लागि हुन्छ। आवधिक निर्वाचनले मात्र सत्ता परिवर्तनको ग्यारेन्टी गर्दैन, किनकि बहालवाला शासकले राज्यका स्रोत-साधन र संयन्त्रको दुरुपयोग गरी पुनः निर्वाचित भइरहने सम्भावना रहन्छ ।
कार्यकाल सीमाले शासकलाई कानुनको दायराभित्र राख्छ, संस्थागत भ्रष्टाचार (Rent-seeking) र गुटबन्दीलाई नियन्त्रण गर्छ तथा राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व र नवीन सोचको बाटो खुला गर्छ । यसले ‘व्यक्तिभन्दा संविधान र संस्थाहरू ठूला हुन्’ भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र जीवन्तता प्रदान गर्दछ ।
प्राचीन एथेन्स र रोमन : कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्तिको असीमित एकाधिकार रोक्ने सोचको ऐतिहासिक जग प्राचीन एथेन्स र रोमन गणतन्त्रमा नै भेटिन्छ । ईशापूर्व छैटौँ शताब्दीको एथेन्समा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा ५०० जनाको नागरिक परिषद् (Boule) का सदस्यहरूलाई जीवनभरमा बढीमा दुई पटक मात्र चयन हुने नियम बनाइएको थियो । साथै, कुनै नेता अति शक्तिशाली बनी निरङ्कुश हुने खतरा देखिएमा नागरिकहरूले मतदानमार्फत १० वर्षका लागि देश निकाला गर्ने ‘अस्ट्रासिज्म’ (Ostracism) को अनौठो व्यवस्था गरेका थिए ।
त्यसैगरी, प्राचीन रोमन गणतन्त्रमा राजाको निरङ्कुश शासन अन्त्य गरेपछि सर्वोच्च कार्यकारी पद ‘कन्सुल’ को कार्यकाल केवल १ वर्ष तोकिएको थियो र पुनः उम्मेदवार बन्न निश्चित वर्षको अन्तराल अनिवार्य थियो । तर ईशापूर्व ४४ मा जुलियस सिजरले सैनिक शक्तिको बलमा संवैधानिक नियमहरू तोड्दै आफूलाई ‘आजीवन अधिनायक’ घोषित गरेपछि ५०० वर्ष पुरानो रोमन गणतन्त्रको अन्त्य भयो । रोमको यो पतनले विश्व राजनीतिलाई “शासकको म्याद नतोकिए गणतन्त्र ध्वस्त हुन्छ” भन्ने चिरस्थायी पाठ सिकायो ।
आधुनिक अभ्यास : आधुनिक इतिहासमा अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले सन् १७९७ मा दुई कार्यकाल (८ वर्ष) पूरा गरेपछि स्वैच्छिक रूपमा पदत्याग गरी एउटा अलिखित परम्परा बसालेका थिए। यसलाई फ्र्याङ्कलिन डी. रोजवेल्टले लगातार चार पटक (१९३३-१९४५) राष्ट्रपति बनेर तोडेपछि सन् १९५१ फेब्रुअरी २७ मा २२ औँ संवैधानिक संशोधनमार्फत दुई कार्यकालको कानुनी सीमा तोकियो। त्यसैगरी, ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियामा राष्ट्रपति अल्भारो उरिबेले तेस्रो कार्यकालका लागि सन् २०१० मा गरेको प्रयासलाई त्यहाँको संवैधानिक अदालतले अयोग्य ठहर गर्दै रोक्यो । अफ्रिकी राष्ट्र नाइजेरियामा राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासान्जोले सन् २००६ मा तेस्रो कार्यकालका लागि ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई संसद् र नागरिक समाजले पूर्णरूपमा असफल बनाइदिएका थिए ।
सफल उदाहरण : कार्यकाल सीमाको सफल र दृढ अभ्यास गरेका राष्ट्रहरूले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक उन्नतिमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका छन् । अमेरिकाले दुई कार्यकालको सीमा लागू गरेपछि संस्थागत सुदृढीकरण र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको प्रणालीलाई विश्वकै नमुना बनायो । युरोप र नर्डिक मुलुकहरूमा पनि यसका अनुकरणीय उदाहरणहरू छन्, फिनल्यान्डको संविधान (धारा ५४) अनुसार राष्ट्रपति बढीमा लगातार दुई कार्यकाल (१२ वर्ष) मात्र रहन पाउने व्यवस्था छ, जसअनुसार लोकप्रिय राष्ट्रपति साउली निनिस्तोले सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म दुई कार्यकाल पूरा गरी फेब्रुअरी २०२४ मा सहजै पद हस्तान्तरण गरे ।
फ्रान्सले सन् २००८ मा संवैधानिक संशोधन (धारा १३) गरी राष्ट्रपतिलाई लगातार दुई कार्यकालमा सीमित गर्यो, जसका कारण वर्तमान राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन सन् २०२७ पछि पुनः उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । नर्डिक राष्ट्रहरू (स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क) मा राजनीतिक संस्कृति र दलभित्रको सुदृढ लोकतन्त्रका कारण नेताहरू निश्चित समयपछि स्वैच्छिक रूपमा नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् ।
अफ्रिकामा घानाले सन् २००० मा राष्ट्रपति जेरी रोलिंग्सको दुई कार्यकाल पूरा भएपछि शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्यो भने बोत्स्वानामा राष्ट्रपति सेरेत्से खामा इयान खामाले सन् २०१८ मा दुई कार्यकाल पूरा गरी पदत्याग गरे। यस्ता अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सन् २००६ मा समाजसेवी मोहामेद इब्राहिमद्वारा स्थापित ‘इब्राहिम प्राइज’ (Ibrahim Prize) ले विश्वभर सुशासनको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।
नकारात्मक उदाहरण : यसको विपरीत, कार्यकाल सीमा नतोकिएका वा तोकिएर पनि उल्लङ्घन गरिएका देशहरू अधिनायकवाद, अशानी र आर्थिक सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । रुसमा भ्लाडिमिर पुटिनले सन् २०२० को संवैधानिक संशोधनमार्फत आफ्नो पूर्व कार्यकाललाई ‘शून्य’ बनाउँदै सन् २०३६ सम्म सत्तामा रहने बाटो खोले, जसले रुसी लोकतन्त्रको अन्त्य गरी व्यक्तिगत निरङ्कुशतालाई जन्म दियो ।
चीनमा सन् २०१८ मार्चमा संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको सीमा हटाइए Background मा सि जिनपिङको असीमित सत्ता कायम भयो । भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजले सन् २००९ मा जनमत सङ्ग्रह गराएर कार्यकाल सीमा हटाए, जसको परिणामस्वरूप आज त्यो देश गम्भीर आर्थिक पतन र मानवीय सङ्कटबाट गुजारिरहेको छ। त्यसैगरी, निकारागुआमा ड्यानियल ओर्टेगा र पेरुमा अल्बर्टो फुजिमोरीले कार्यकाल सीमा तोडेर शासन चलाउँदा ती मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू ध्वस्त हुन पुगे ।
नेपालको अभ्यास : नेपालको सन्दर्भमा, संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखका लागि दुई कार्यकालको सीमा तोकिए पनि मुलुकको वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको हकमा कुनै कार्यकाल सीमा नतोकिनु नै वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको मुख्य कारक बनेको छ । मलाई यो विषय ‘अन्य विवादित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु परेर भुलवश छुटेको’ जस्तो लाग्दैन ।
राष्ट्रपति,प्रदेश प्रमुख,पालिका प्रमुखको हकमा संवैधानिक व्यवस्था गर्न छुटेको छैन । त्यस कारण शीर्ष नेताहरूले ‘अरूको लागि लागु गर्ने आफ्ना लागि असीमित अधिकार केन्द्रित गर्ने लोकतन्त्र’ अन्तर्गत नै यो छुटेको जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा नयाँ पुस्ता र आम जनतामा राजनीतिप्रति तीव्र उदासीनता, निराशा र पुराना दलहरूप्रति चरम नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ। यही कुण्ठा र परिवर्तनको चाहनाको सह-उत्पादन स्वरूप गतवर्षको नवयुवा (जेनजी ) आन्दोलनहरू र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उभार देखिएको छ।
अबको एजेन्डा : नेपालमा संविधान संशोधनको बहस सेलाएको छैन। सायद सेलाउँदैन पनि होला। नेपालका सबै पार्टीहरू (नयाँ, पुराना) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले गठन गर्नुभएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल मा रहेर काम गर्न अन्य दलहरूले इच्छा व्यक्त गरेनन् । त्यसो हुनुमा कार्यदलमा तोकिएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार संविधानले चिनेका व्यक्ति पनि थिएनन् र सिनियर नेता पनि थिएनन् । साँच्चै संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले (रवि लामिछानेले बोलाउनुभए पनि हुन्छ) सर्वदलीय बैठक बोलाएर सर्वस्वीकार्य बाटो तय गरेर प्रस्ताव कार्यदल जो पार्टीको सिनियर नेता (महामन्त्री वा महासचिवभन्दा माथि) को नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र बाट नै काम सुरु गर्नुपर्छ ।
हिजो तयार भएको सरकारको कार्यदलको रिपोर्टलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा नयाँ बन्ने कार्यदलले प्रयोग गर्नसक्छ- लोकतन्त्रलाई दिगो भरपर्दो र समृद्ध बनाउने हो भने संविधान संशोधनको अनिवार्यता छ ।
तसर्थ, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा आवश्यक संवैधानिक संशोधन गरी प्रधानमन्त्री पदमा कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो जीवनभरमा बढीमा दुई कार्यकाल (वा कुल कति वर्ष) भन्दा बढी रहन नपाउने कानुनी प्रबन्ध लागू गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपाली काँग्रेस बाहेक नेपालका कुनै पनि दलले प्रमुख कार्यकारी पदको कार्यकाल सीमा आफ्नो विधानमा उल्लेख गरेका छैनन् ।
बाध्यकारी व्यवस्था नभएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो देशमा कोही नेता पनि सास रहुन्जेल पद छोड्न चाहना राख्दैनन् । पुराना दलहरू सँग यही कारणले जनता रिसाएका छन्, नयाँ भनिएका दलहरूको पनि केही वर्षपछि यही दशा दोहोरिने निश्चित छ । यो संवैधानिक विषय नहुन सक्ला । तर युवा सांसदहरूले भरिभराउ सांसदले दल सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर निश्चित अवधि पुरा गरेपछि कार्यकारी पद छोड्ने विषयलाई बाध्यकारी बनाउन आवश्यक छ । यो कदमले मात्र नेपालको लोकतन्त्रलाई व्यक्ति-केन्द्रित कब्जाबाट मुक्त गरी संस्थागत सुदृढीकरण, पुस्तान्तरण र सुशासनको दिशातर्फ लैजान सक्छ।
स्रोतहरू :
1. Baturo, Alexander (2014). Democracy, Dictatorship, and Term Limits. University of Michigan Press. (संसारभरका २०० भन्दा बढी राष्ट्रपतिहरूको कार्यकाल र संवैधानिक compliance सम्बन्धी तथ्याङ्क).
2. Linz, Juan J. (1998). Democracy’s Time: Presidential Term Limits and Democratic Consolidation. Johns Hopkins University Press.
3. U.S. National Archives (1951). The 22nd Amendment of the U.S. Constitution. (अमेरिकी संविधानको २२ औँ संशोधन र रोजवेल्टको इतिहास).
4. Constitution of Finland (1999/2012). Section 54: Election of the President of the Republic. (फिनल्यान्डको संवैधानिक कार्यकाल सीमा).
5. French Constitutional Council (2008). Article 13 of the Constitution of the Fifth Republic. (फ्रान्सको दुई कार्यकालसम्बन्धी संशोधन).
6. Mo Ibrahim Foundation (2011/2020). The Ibrahim Index of African Governance (IIAG) and Ibrahim Prize Reports. (अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सुशासन र कार्यकाल सीमासम्बन्धी अध्ययन).
7. International IDEA (2019). Presidential Term Limits: Term Limit Evasion and its Consequences. Technical Paper.
8. नेपालको संविधान (२०७२). नेपाल कानुन आयोग, काठमाडौँ।
Credit to NepalPress.com
Published on 2083/06/16
हाम्रो सामान्य विषयहरूमा भेट गर्न र छलफल गर्नका लागि तपाईंले प्रदान गरिएको ईमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सामाजिक संजालमा जडान हुन सक्छौं वा तत्काल सहायता गर्नका लागि कल गर्न सक्छौं।